Supreme Court का नया आदेश – Stray Dogs को Release करने की अनुमति
Supreme Court ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि Delhi NCR समेत पूरे देश में stray dogs को अब mass relocation नहीं किया जाएगा। Court ने साफ किया है कि हर stray dog को sterilisation, vaccination और deworming के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा। Supreme Court ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि rabid या aggressive dogs को shelters में रखा जाएगा।
Public Feeding पर Supreme Court की कड़ी टिप्पणी
Supreme Court ने यह भी कहा कि public places पर uncontrolled feeding अब पूरी तरह से बैन होगी। Municipal authorities को आदेश दिया गया है कि हर ward में fixed feeding zones बनाए जाएं, जहां पर ही dog lovers stray dogs को खाना खिला सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति तय किए गए feeding zones के बाहर stray dogs को खिलाता है, तो उसके खिलाफ action लिया जाएगा। यह आदेश Supreme Court ने लोगों की safety और public health को ध्यान में रखते हुए दिया है।
Supreme Court का आदेश अब Pan-India स्तर पर लागू
यह फैसला सिर्फ Delhi NCR तक सीमित नहीं रहेगा। Supreme Court ने कहा कि अब यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा और अलग-अलग High Courts में चल रहे सारे cases को Supreme Court में transfer कर दिया गया है। Court ने यह भी आदेश दिया कि dog lovers और NGOs अगर इस मामले में शामिल रहना चाहते हैं तो उन्हें security deposit जमा करना होगा – ₹25,000 for individuals और ₹2 लाख for NGOs। यह पैसा municipal bodies stray dogs की देखभाल और shelter बनाने में इस्तेमाल करेंगी।
Adoption और Responsibility पर Supreme Court का फैसला
Supreme Court ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि animal lovers अब stray dogs को adopt भी कर सकते हैं। लेकिन adoption के बाद वह dog दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता। Municipal authorities ऐसे adopted dogs को tag करेंगे और adopter की जिम्मेदारी होगी कि वह उनकी देखभाल करे।
क्या मतलब है Supreme Court के इस आदेश का?
Supreme Court के इस आदेश से अब एक balanced policy लागू होगी –
- Public safety बनी रहेगी
- Stray dogs को humane तरीके से sterilise और vaccinate किया जाएगा
- Feeding zones तय होंगे जिससे dog-human conflict कम होगा
- Pan-India स्तर पर एक national policy बनेगी
- Animal lovers को adoption और care की जिम्मेदारी मिलेगी
Supreme Court का यह नया आदेश stray dogs की समस्या को control करने के साथ-साथ animal welfare को भी ध्यान में रखता है। Sterilisation और vaccination के बाद release करने की नीति से population control होगा, और साथ ही public safety को भी खतरा नहीं रहेगा। अब अगली सुनवाई 8 हफ्तों बाद होगी, जब municipal bodies compliance report दाखिल करेंगी।
