MSME के लिए नो सर्टिफिकेशन 24 घंटे में बिलकुल मुफ़्त:
इस की जो फीस है वह सरकार द्वारा दी जाएगी और साथ में जिस MSME को नो सर्टिफिकेशन अप्लाई करने की जानकारी नहीं है उनको मुफ़्त में ज्ञान देने अथवा सहायता के लिए सरकार द्वारा एक खास टीम भेजी जाएगी ताकि MSME अपना नो सर्टिफिकेशन करवा के अपने काम में आगे कदम बढ़ा सके। ZED सर्टिफिकेशन MSME के लिए बहुत लाभकारी है क्यूंकि इससे उनको विश्व स्तर पर एक नयी पहचान मिलेगी और व्यापार में मुनाफा होगा।
ZED सर्टिफिकेशन के स्तर:
शुरुआत में सभी उत्पादकों को ब्रोंज़ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसकी फीस 10,000 रूपए है, जो की सरकार देगी। इसमें MSME को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिल्वर सर्टिफिकेशन मिलता है जो की 40,000 रूपए का है और आखिर में गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलता है जो की 90,000 रूपए का है, सबकी फीस सरकार देती है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस (2014) पर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को देश में “ज़ीरो डिफेक्ट” वाले स्टॉक का उत्पादन करने और स्टॉक या इसकी पुष्टि करने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। उनके अनुसार उत्पादों का पर्यावरण पर “ज़ीरो इफ़ेक्ट” पड़ना चाहिए।
निष्कर्ष:
ZED सर्टिफिकेशन के माध्यम से, MSME की बर्बादी को काफी हद तक घटा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरणीय सतर्कता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं। यह योजना MSME को अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक रोड मैप मुहैया करेगी।
