आप जैसे कार्यकर्ताओं का संघर्ष ही है जिसके बदौलत आज पार्टी और संगठन को देश- प्रदेश में जनसेवा का मौका मिला है।’ यह बात मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन तीन दशक पुराने भाजपा कार्यकर्ता अजमेर धीमान से मिलते हुए कही। धुराला में जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री ने तिगरी गांव के पार्टी कार्यकर्ता अजमेर को अपने पास बुलाया और उनका कुशलक्षेम पूछा। अजमेर ने 2004 में एसवाईएल के लिए हो रहे आंदोलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ संघर्ष किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में संगठन ने तत्कालीन इनेलो सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का आंदोलन किया था। उसी आंदोलन में पानी की बौछार के दौरान अजमेर को चोट भी आई थी और उनके दो दांत टूट गए थे। चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। हालांकि यह फैसला लेने में काफी देरी हुई है। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी-किताब और वर्दी खरीद भी कर चुके हैं। स्कूलों पर सख्ती बरतते हुए आदेश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल तीन साल से पहले वर्दी का रंग नहीं बदल सकेंगे। इसी तरह से ट्यूशन फीस बढ़ोतरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। प्राइवेट स्कूल साल में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मंगलवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत हिदायतें दी हैं। मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों की बुनियाद मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार प्ले-वे स्कूल खोल रही है। धुराला गांव में भी प्ले-वे स्कूल खोले जाएंग, यहां नालियों, गलियों इत्यादि कार्यों के लिए पिछले वित्त वर्ष में 1 करोड़ 15 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को उनकी सब्सिडी का पैसा उनके खातों में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, स्कॉलरशिप योजना या अन्य कोई भी योजना हो उन सभी का पैसा डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा सब परिवारों का डाटा इकट्ठा किया गया है। 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के स्वत: ही राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुरुक्षेत्र जिले का ही चयन किया गया था। कुरुक्षेत्र जिला में 44 हजार नए राशन कार्ड बनाए हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार भौतिक विकास के साथ-साथ समाज में जन जागृति के लिए भी कार्य कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक समय पर हरियाणा पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया और यह जन आंदोलन बना। समाज के सहयोग से आज हरियाणा पर लगे इस कलंक को हम मिटाने में सफल हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत ज्योतिसर में 3524 आयुष्मान कार्ड बने हैं। इनमें से 672 कार्ड धारकों ने मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। इस पर सरकार की ओर से 1.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कि आज का यह जन संवाद गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में हो रहा है। इस क्षेत्र का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है।
यह धरती कर्म का संदेश देती है। राज्य सरकार भी इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। हमारी सरकार निरंतर जन सेवा के कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, शाहाबाद विधायक रामकरण काला, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि
गीता स्थली ज्योतिसर की इंद्रा काॅलोनी की महिलाओं की पुरानी समस्या अब हल हो जाएगी। महिलाओं को उनके इलाके में स्थित शराब के अवैध खुर्दों से परेशानी थी। मंगलवार को ज्योतिसर में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान काॅलोनी की महिलाओं ने यह मुद्दा उठाया। सीएम ने हाथों-हाथ इसका समाधान करते हुए डीसी को आदेश दिए कि अवैध शराब खुर्दों को तुरंत बंद करवाया जाए।
इतना ही नहीं, ज्योतिसर गांव की सरपंच नेहा शर्मा की मांग पर सीएम ने गांव में सामुदायिक भवन बनाने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी विजन को अपनाते हुए प्रदेश सरकार भी पिछले साढ़े 8 सालों से हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित कर रही है।
रावगढ़ के सरपंच ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने ई-टेंडरिंग के रूप में जो नई व्यवस्था की है, इससे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब सरपंचों की बदनामी नहीं होगी। उन्होंने पंचायती विकास कार्य करवाने के लिए ई-टेंडरिंग को लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने रावगढ़ के सरंपच को ई-टेंडरिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की।
